“ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ...”
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਕੈਮਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ... ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ... ਚਾਪਲੂਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ! ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ... ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਅਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਵੋਟ-ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ... ਪਰ ਜਵਾਬ? ਜੇ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ... ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ... ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ... ਲਾਠੀਚਾਰਜ... ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ...ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਤਕ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਗੋਲਮੋਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- “ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?” ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?” ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ- “ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?” ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- “ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ- “ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?” ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ?” ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ- “ਜਵਾਬ ਦਿਓ।” ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕੀਰਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ; ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ... ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੇਗਾ... ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੁੱਛਣਗੇ... ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ... ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ- “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ... ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ... ਕਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ... ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ... ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ... ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)