“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ...”
(18 ਮਈ 2026)

ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 83% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 93% ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 93%, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93%, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 89%, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 81%, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 74% ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 55% ਵਿਧਾਇਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਔਸਤਨ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 87% ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, “ਦ ਹਿੰਦੂ” ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ 31% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 29% ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ 2009 ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੂਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 31% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਬਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਕਰੋੜਪਤੀ) ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‌ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਗਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੋਡੀ ਬੱਚੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (Crony Capitalism) ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਫਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ (Freedom and Other Essays) 1907 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।” ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਆਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)