“ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ...”
(25 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ ਨੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40.5% ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 50% ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3%। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ “ਸਭ ਬਰਾਬਰ” ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਐ। ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ 2700 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰ ਖਪ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 400% ਵਧੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ 1688 ਉੱਪਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ-2024 ਵਿੱਚ 1539 ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੌਲਤ ਐ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪੂਰਾ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ। 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਭ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ, ਉਸੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਟਾਟਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਾ ਪੂਰਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਾੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਬਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਟੀਆਂ, ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਖਣਿਜ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲੀਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ, ਹਨੇਰ ਹੀ ਹਨੇਰ।

ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੂਜਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ 1688 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ 166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ 6% ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ, ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 953 ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ 953 ਅਮੀਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.0004% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 7.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2019-2025 ਦਰਮਿਆਨ 625% ਵਧੀ ਹੈ। 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। 2% ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Air Purifiers) ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)