“ਵੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ...”
(3 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ, ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲ ਪਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਦਲ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਈ ਮੰਜਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੰਗੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੁਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਜਿਗਾੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਤਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਂਡਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤਮਾਫੀਆ ਭੂ-ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੇ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਹੈ… ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਬੋਸਰਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਟਾਰਗਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਟਾਰਗਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਮਸਲਿਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਸੁੱਖ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੱਸ਼ੀਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਮਿੱਤਰ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਉਸਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੱੜਪੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਫੰਨ ਖਲਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਕੇ. ਚੁ. ਵਿ. (ਕੇਂਦਰੀ ਚੁਣਾਵ ਵਿਭਾਗ) ਇੰਨਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜੇ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ, ਪਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਟੁਕਾਰ (ਚਾਪਲੂਸ) ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੂਨ ਵਾਜਪੇਈ ਵਾਂਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਰੇਡ ਪਈ ਹੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਅਜੁੰਮ ਵਾਂਗ ਐੱਫ ਆਈ. ਆਰ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ’ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਦਤਾ (ਵਖਰੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਲੋਕਰਾਏ ਹੈ।
ਵੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਰੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਲਵੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬੱਸ ‘ਅਸੈਂਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (