“ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ...”
(31 ਅਗਸਤ 2026)
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਰਥਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 80ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ” ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਇਸਲਾਮਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ 147 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ’ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ G7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ (ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ., ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੇਨ ਹੈਂਪਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ” ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ “ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ” ਹੈ ਜੋ “ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ” ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਜੌਨ ਐਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ” ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ, “ਜੇ-ਸਪੇਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਹਮਾਸ ਲਈ ਇਨਾਮ” ਵਜੋਂ ਭੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯਕਲਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ‘ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।” ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ: “ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਟਾਕਹੋਮ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.2% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ $632 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਆਰ. ਟੀ. ਐਕਸ., ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ, ਬੋਇੰਗ, ਕੇਟਰਪਿਲਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਲਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਹਥਿਆਰਾਂ) ਨੂੰ “ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ” ਯੁੱਧ-ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੰਗੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੰਪ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ-ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (