“ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ...”
(19 ਨਵੰਬਰ 2024)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਲ ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨਾ ਪਾੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸ ਸਸਤਾ ਲਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੱਡ ਤੁੜਵਾਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰਹੇਗਾ।

*     *    *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5456)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)