“ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ...”
(29 ਜਨਵਰੀ 2023)
ਮਹਿਮਾਨ: 150.
16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਰਵਾਇਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚਟੈਸਟ’ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ, ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਘਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿੱਚ 102 ਸੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1951-80 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਸਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਦੋਂਹ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਖੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
1951 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 11.88 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 14.43 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68.45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ), 17.62 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13.93 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਣਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏ-ਗਰੇਡ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੇਡ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ - ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਮੁਲਕ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3765)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: