“ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ...”
(30 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 670)
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ʼਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਧੜਾਧੜ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਅਮਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ʼਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ʼਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀ-ਸਟੋਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 294 ਵਿੱਚੋਂ 162, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 98, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਫ ਨੂੰ 91, ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਨੂੰ 47 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ+ ਨੂੰ 65 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ+ ਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ ʼਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ - ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 162 ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੂੰ 76 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਏ ਆਈ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਸੀਟਾਂ ʼਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ-ਦਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ʼਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ʼਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੋਨ ʼਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ʼਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ-ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀਮਤ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ʼਤੇ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2678)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: