“ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ...”
(4 ਅਗਸਤ 2025)
2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੇਤਾ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।” ਝਾੜੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਬਣ ਉਡ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖ ਲਵੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲਾਰੇ ਲਾਊ ਅਤੇ ਢੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।
ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਉੱਛਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਝਾੜੂ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਚਾਰ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ?
ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੁਣ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਵਲ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਚਦੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਉੱਤਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਢੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੇਵਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪਨਬਸ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 150 ਏਕੜ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (