“ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ...”
(2 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਬੇਸਕ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ 21,600 ਨੂੰ ਭਲਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 50 ਤੋਂ 150 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 1000 ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 2000 ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਡੀ, ਆਈ ਪੀ ਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੂਠ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕਮ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭਾਅ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (