“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ।ਜਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ...”
(26 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਮਨੂ-ਸਮਰਿਤੀ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਮਨੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮੂਲ-ਲਿਖਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਇਸਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 BCE ਤੋਂ 2 CE ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (BCE, Jesus Christ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ, CE, Jesus Christ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ।)
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ-ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧੜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨੂ-ਸਮਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੂ-ਸਮਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਮੌਤ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਘਿਰਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਟਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਿਆ,
“ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮੁੱਚੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਇਸ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ (Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vo। 7)
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜੇ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 289 ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। BABA SAHEB My Life with Dr Ambedkar by Savita Ambedkar (ਮਰਾਠੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਅਨੁਵਾਦਿਤ 2022) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। Savita Ambedkar ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਰੂਈ ਦਾ ਫਹਿਆ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 7635 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2473 ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੋਧ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅ’ਤੇ ਆਭਾ ਦੀ ਪਾਣ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।”
ਸਵਿਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; (B R Ambedkar: Selected Speeches (Vol 11 14 Nov to 19 Nov 1949); ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼:
“ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। (...) ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। (...) ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਜਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”
ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ:
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤ-ਜਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (The Preamble) ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ:
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਾਫ , ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 125ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ’ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (