“ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ...”
(ਜੁਲਾਈ 13, 2016)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਸ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ ਨਾਮ’ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਇਆ। ‘ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਮੂਲ’ ਵਾਂਗ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ‘ਟੂਣੇ-ਟੱਸਣ’ ਕੀਤੇ, ਕਈ ‘ਮੰਤਰ’ ਫੂਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ 2ਜੀ, ਕੋਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੇਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ।

ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਗੋਬਲੀ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਬਣ ਕੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੀਕ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਜਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੌਟੇ ਹੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟਾ ਮਈ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 283 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 334 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ‘ਪੰਡਿਤਾਂ’ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਹੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਧੂਮ-ਧੱੜਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਭਗਵੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ।

ਲੋਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਜਵਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਚਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ‘ਮੋਦੀ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਾਹ ਜੀ’ ਮੀਡੀਆ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇਅ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ’ ਹੁਣ ਇਕ ਚੁਟਕੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਰਾਟ ਸਿਟੀ, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਗੁਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਅੱਜਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਦਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ,
ਊਪਰ ਸੇ ਪਖਾਨੇ ਪੇ ਪਖਾਨਾ ਬਨਵਾਏ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।

ਜਵਾਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕਦੀ-ਉਡੀਕਦੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਡੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਤਵੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਸਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਜਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਮਨਪਸੰਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਗੂਆਂ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਦਾਦਰੀਆਂ’ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ‘ਅਖਲਾਕਾਂ’ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਥੱਲੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਟਵਾ-ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ, ਲੰਬੇ- ਲੰਬੇ ਕੈਂਪ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਮੁੱਕ-ਮੁੱਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਦਫਤਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਾਂਡ, ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ‘ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ’ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਕਨਈਆ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ‘ਕੇਰਾਨਾ ਪਲਾਇਨ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨ-ਚਿੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੰਭ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦ-ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਉਤਲੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ॥. ਇਸੇ ਯਾਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ (21 ਜੂਨ) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੰਗਲਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਨਾਲ 1990-91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਬਦਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

(351)

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)