“ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ...”
(24 ਜਨਵਰੀ 2022)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਮੁੜ ਸਕਿਆਂ ਹਾਂ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫਲਾਪ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲਾਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੀ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ 700 ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ, ਹਵਨ-ਯੱਗ ਇੰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿੱਠੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭਿਜੀਤ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ, ਬਦਲਾ ਲਊ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਢੀਂਡਸੇ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3303)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)