“ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ...”
(1 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1520)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਗ ਕੇ, ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗੇ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜ੍ਹਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਕਾਰਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਟਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ।”
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋਣ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2560)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
