GurmitPalahi7ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ...
(7 ਜਨਵਰੀ 2021)

 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ’ ਵਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਠੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਧਨ ਵਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ, ਵਿਧਾ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ “ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਕੇ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ” ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ।

ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ - ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ “ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ” ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਵੱਧ ਬੋਲ ਬੋਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚੰਮ ਲਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ “ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ” ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਮਨ ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ, ਲੋਕ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਜੀਵ ਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸੂਤ ਹੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਟੈਕਸ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਚੋਣ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਧਰਮ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਧੱਕਿਆਂ-ਧੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?

ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਸੋਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਘਸੇ-ਪਿੱਟੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਥਾਲੀਆਂ-ਚਮਚੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਰਮਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਜਰਤ, ਖੇਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨੋ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ!

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2512)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author