“ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ...”
(23 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ “ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਣ ਦਾ।

ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:

ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1955 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਵਿਵਸਥਾ) ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਜ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ “ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ” ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਘੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ, ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ” ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਗੈਂਗ ਅੰਦੋਲਨ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਠੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:

ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ 2020 ਤਕ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ” ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨੀਕਲੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ “ਦੋ ਕਰੋੜ” ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤਕ “ਈ-ਐੱਨ ਏ ਐਮ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2481)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)