“ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ...”
(18 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ‘ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ’ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਡੌਨ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ) ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਰਮਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ), ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਲਫੀਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2004 ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2014 ਵਿੱਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮ ਪੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੋਇਮ ਬਾਪੂ ਰਾਓ ਹੈ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੀ ਕੋਮਤੀ ਰੈਡੀ ਵੈਕੰਟ ਉੱਤੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐੱਮ ਪੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ ਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਉੱਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ. ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 116, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2556 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ- “ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4442 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 1980 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ) ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1217 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 531 ਕੇਸ ਹਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੰਪਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਨੋਟਾ’ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 1999 ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ/ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਰ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਨਾਕੁਲਮ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2472)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)