GurmitPalahi7ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ...
(17 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

 

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ.ਐੱਮ.), ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਣ-ਵਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵੀ “ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜੰਗ ਦੀ 200 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਣਨ ਗੋਂਜਾਵਿਲਸ, 83 ਸਾਲ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਉਹ ਵਿਕਅਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਉਬਾਲ ਆਇਆਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤਕ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਇਹ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਕਪਟੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 4122 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4442 ਹੈ ਗਈਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 4859 ਹੋ ਗਈ ਹੈਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 539 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ “ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ” ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ “ਧੱਕੜ” ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ “ਵਿਧਾਇਕਾਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਵਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ” ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ “ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ, “ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ”, “ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ”, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤੀ ਉਬਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2381)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author