“ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ...”
(13 ਅਕਤੂਬਰ 2020)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਯੁਗ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ‘ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ’ ਵਰਗਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਯੁਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣੀ ਰਾਜੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੌਂਸ ਦਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਅੱਗੇ ਨੂੜ ਕੇ ਹਿਰਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਆਣ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਚੱਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ’ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਰਾਏ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਠ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਓ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2375)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
