“ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ...”
(15 ਸਤੰਬਰ 2020)
ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਅਜੰਡੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੀਯਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਧਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ’ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ” ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੇਵਾਂ ਸਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ।
ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਰਾਹੁਲ ਰੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 73.53 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 10.6ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 77 ਫਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਝੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2339)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)
