“ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2020)
ਅੱਜ ਔਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 48 ਹੈ) ਉਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 24.3 ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ (ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ), ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 127ਵਾਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 61 ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਥਾਮਸਨ ਰਿਊਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰਹਾਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਓਪਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਗੁੰਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂ-ਪਛਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012-16 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕੁਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੋਂ ਉਹ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੀਜਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਅਜੋਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨੀਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਕ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਫ਼ੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2312)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)
