“ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ...”
(17 ਅਗਸਤ 2020)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਤਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ“ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ “ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ” ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣੀ” ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ “ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼“ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਅੰਜਡਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਏਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 35000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਵਿਦੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ”ਸਕਰੋਲ“ ਈ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਜਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17, 878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 13, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2299)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)