“ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ...”
(1 ਮਈ 2020)

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ 2020 ਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਨੋਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਲੌਕਡਾਉੂਨ) ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1886 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ‘ਘਾਹ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ (ਸਰੀਰਕ) ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਮਈ 1890 ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1889 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਿਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 12-12 ਤੋਂ 14-14 ਘੰਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਲਾਨੌਏ (Illinois) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 3 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰ ਅਮਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਾਹ ਮੰਡੀ (ਹੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਲਮ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਜੰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਖੂਬ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਮਈ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 8 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਬਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਾਸੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪੱਖੀ, ਬੇ-ਨਿਆਈਂ ਖਾਸੇ ਤਹਿਤ 8 ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਗੂਆਂ (ਅਗਸਤ ਸਮਾਈਸ, ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਾਅਬ, ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ, ਲੂਈ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਐਨਗਲ) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਆਗੂ (ਆਸਕਰ ਨੀਵ) ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ (ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਾਅਬ) ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ। ਲੂਈ ਕਿੰਗ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 4 ਬਹਾਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1893 ਵਿੱਚ ਇਲਾਨੌਏ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1886 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਾਗਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ।

ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 1990 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦਾ ਕਿਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਗੋਰਬੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਲ - ਮੋਏ ਗ਼ਰੀਬ - ਹੋਇਆ ਸਖਾਲ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਡਾਲਮੀਆਂ, ਬਜਾਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ/ਹੜਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਰੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਲਾ ਬੰਦੀਆਂ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ (ਸਰੀਰਕ) ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਈ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ; ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੋਂ 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੜਕਾਈ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਤਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤ ਧਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ/ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਲਈ ਐਸੇ ਧਾਰਮਕ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਲਾਅ) ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 44 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਅਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2094)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)