“ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣਾ ...”
(19 ਅਕਤੂਬਰ 2019)
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਚਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ” ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ “ਸਵਰਗੀ-ਨਰਕੀ” ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ-ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ?
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ-ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਗਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1, 72, 530 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰੀ ਖਾਦ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ” ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1774)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: