GurmitPalahi7ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ...
(15 ਅਗਸਤ 2019)

 

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਅੱਜ ਬਹੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਸਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ” ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ’ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਰਿਸਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਏਗੀਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15, 000 ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 286 ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 32, 000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 53.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 22.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵੀਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਸੀਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਰਮਨ’ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ! ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੇਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ 74000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁਬਿਆ ਹੈਇਹ ਉਸ ਸਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਤ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1700)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author