ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ --- ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ

MohanSharma7 “ਨਰੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ...”
(19 ਦਸੰਬਰ 2018)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 13276 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ-ਕਬਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 82 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਕਸ ਓ-ਹੈਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿਰਸਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਜਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ, ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੱਬ’ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਦੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਨਰੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।” ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-7 ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੱਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ: